काठमाडौं ८ असोज । अन्तरिम सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको छ ।
फागुन २१ गतेको चुनाव खर्च व्यवस्थापन दबाबमा आएको सरकारले १२ बुँदे खर्च कटौती योजना ल्याउँदै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीबाहेक अन्य सांसद वा राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा नदिने निर्णय गरेको हो । साथै मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्णयअनुसार नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध गराइने छैन । तर कार्यालय समयबाहेक कानुनबमोजिम गठन भएका समितिको बैठकमा मात्र भत्ता लिन सकिनेछ । आफ्नै वा परिवारको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई आवास सुविधा वापत रकम लिन रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, विधेयक वा नियमावली तयार गर्न बाह्य सेवा परामर्श नलिने र विद्यमान जनशक्तिबाटै काम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
सरकारले कार्यालयका लागि व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने, बिजुली र अन्य सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, अनावश्यक समयमा उपकरण नचलाउने प्रावधान पनि ल्याएको छ । विदेशस्थित नियोगहरूले समेत घरभाडा नवीकरण गर्दा प्रमुख मार्गबाहिर रोज्नुपर्नेछ ।
सवारीसाधन, मोबाइल, कम्प्युटर, फर्निचर जस्ता सामान प्रयोगमा नयाँभन्दा पुरानालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवश्यक सामग्री अभाव भएको खण्डमा नजिकको कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरी प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै सरकारी भौतिक संरचनाको बीमा सुरु गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।